नई दिल्ली। प्रीमियम बस सेवा दिल्ली की सड़कों से निजी वाहनों के बोझ को कम करेगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना को मंजूरी देते हुए इसे उपराज्यपाल के पास भेज दिया है। अगर वहां से इस योजना को स्वीकृति मिल जाती है तो बस सेवा शुरू करने के लिए निजी ऑपरेटर लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे और 90 दिन के भीतर ही इन बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया जयेगा।
एलजी ऑफिस भेजा गया प्रस्ताव
उक्त बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि गत महीनों में उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने इस योजना को लेकर जो सवाल उठाए थे, अब उन सब का जवाब देकर दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव एलजी के ऑफिस को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि प्रीमियम बस सेवा शुरू होने से राजधानी की सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो जायेगा।
पूर्व एलजी नजीब जंग ने एप्रूवल देने से कर दिया था मना
उन्होंने आगे कहा, दिल्ली के परिवहन क्षेत्र में ये एक और ऐतिहासिक पहल है। दिल्ली में एप आधारित “प्रीमियम बस सेवा” शुरू होने से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ेगा तो प्रदूषण का स्तर भी गिरेगा। उन्होंने कहा कि प्रीमियम बस सेवा शुरू करने के लिए साल 2016 में ही दिल्ली सरकार ने योजना बनाई थी लेकिन किसी कारणवश तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने उसे एप्रूव करने से इंकार कर दिया था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत जो बसें चलेंगी वह 3 साल से अधिक पुरानी नहीं होंगी। एक जनवरी 2024 के बाद जो खरीदी जाएंगी उसका इलेक्ट्रिक होना जरूरी है और उसमें लाइसेंस दिया जाएगा।
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