-
राज्यपाल सचिवालय ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई लिए डीएम को लिखा पत्र
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जमीन के मुआवजे के सम्बंध में एक उप जिलाअधिकारी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम से समन जारी कर दिया है। समन जैसे ही राजभवन पहुंचा, राज्यपाल सचिवालय में हड़कंप मच गया। वहीं राज्यपाल सचिवालय की तरफ से डीएम को जवाब दिया गया कि राज्यपाल को इस तरह से समन नहीं भेजा जा सकता है। साथ ही डीएम बदायूं को इस मामले में उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला एक जमीन के मुआवजे से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां के लोड़ा बहेड़ी के चंद्रहास की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें वादी ने अपने मुकदमे में पीडब्ल्यूडी अधिकारी और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना पक्षकार बनाया गया था। इस मामले में जब सुनवाई हुई तो पक्षकारों को भी पेश होने का समन जारी किया गया। इसी कड़ी में राज्यपाल के नाम भी समन जारी किया गया। जब एसडीएम का समन राज्यपाल के सचिवालय पहुंचा तो हड़कंप मच गया।
राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए एसडीएम को जवाब दिया और लिखा, एसडीएम के द्वारा राज्यपाल के नाम भेजा गया समन संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है और आपत्तिजनक है। विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने जिलाधिकारी बदायूं से मामले में उचित कार्रवाई करने को कहा है साथ ही यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस तरह का कोई भी मामला दोबारा से नहीं होना चाहिए।
बता दें कि सदर एसडीएम एसपी वर्मा ने राज्यपाल के नाम यह समन 7 अक्टूबर 2023 को भेजा था। इस समन में राज्यपाल को 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। इसमें पेशी की तारीख से संबंधित सभी जरूरी जानकारी दी थी। जब यह समन सचिवालय पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया और इस पर उचित कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए।
इसे भी पढ़ें- अब यूपी में पराली से नहीं फैलेगा प्रदूषण, जानिए सरकार क्या उठाने जा रही है कदम
इसे भी पढ़ें- Delhi Liquor Scam: ‘आप’ सांसद संजय सिंह को कोर्ट से फिर मिला झटका
