नई दिल्ली। उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी बनाये गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ईडी द्वारा भेजे गए छह समन के बाद आज दिल्ली के राउज रेवन्यू कोर्ट में पेश हुए। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश हुए और अपनी बात रखी। कोर्ट में उन्होंने कहा कि अगली पेशी पर वे खुद आएंगे। इस बार बजट सत्र की वजह से नहीं आ सके। कोर्ट ने अगली तारीख 16 मार्च तय की है।
बता दें कि पांच समन भेजने का बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे जिस पर एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद कोर्ट ने बीते सात फरवरी को उन्हें समन भेजा और 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। इस केस मेंराउज रेवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की तरफ से दलीलें दी थीं।
उन्होंने कोर्ट को बताया थे कि ईडी ने केजरीवाल को अलग-अलग तारीखों पर पांच बार समन भेजे और पूछताछ के लिए एजेंसी के कार्यालय बुलाया था, लेकिन वे एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में तय नियमों के तहत केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई सात फरवरी तय की थी।
उधर, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए बीते दिन छठा समन जारी किया है और उन्हें 19 फरवरी को पेश होने को कहा है। बता दें कि इससे पहले ईडी उन्हें पांच समन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल नजरअंदाज कर चुके हैं। ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, तीन जनवरी, 21 दिसंबर और दो नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था।
आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है।
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