लखनऊ। केंद्र सरकार ने सोमवार की शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये कानून कुछ नियम और शर्तों के साथ देश भर में लागू हो गया है। सीएए लागू होने से देश के कई हिस्सों में माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक यूपी के मुस्लिम बाहुल्य जिलों के साथ ही पहले हिंसा की चपेट में आ चुके जिलों में भी दंगा निरोधक दस्ते और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इस संदर्भ में पुलिस ने पिछले हफ्ते ही एक्शन प्लान तैयार कर लिया था।
उल्लेखनीय है कि साल 2019 में जब संसद की दोनों सदनों में सीएए पास हुआ था और फिर इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी तो उसके बाद देश के साथ ही प्रदेश के कई जिलों हिंसा भड़क गई थी। दिसंबर 2019 में फिरोजाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ और बहराइच में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 23 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। वहीं 343 एफआईआर दर्ज हुई थी। प्रदेश भर में हिंसा फैलाने के आरोप में 840 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। यही वजह है कि पुलिस ने इस बार पहले ही इन जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं।
यहां इंटरनेट मीडिया और व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, सिग्नल सहित अन्य मोबाइल एप पर लोगों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि पुलिस किसी भी हाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देगी। जहां पर भी गड़बड़ी की आशंका है, वहां पहले से ही पीएसी की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सभी जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है।
संवेदनशील स्थानों पर दंगा निरोधक दस्तों और पीएसी की तैनाती के साथ ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। डीजीपी ने बताया कि सभी धर्म स्थलों पर 24 घंटे पुलिस की नजर रहेगी। कहीं भी दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर या लेखन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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