लखनऊ। लखनऊ नगर निगम में हाउस टैक्स घटाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहां के जोन आठ में मिलीभगत से दोबारा असेसमेंट कर कमर्शियल इमारतों का हाउस टैक्स घटाने की बात सामने आई है। प्रमुख सचिव नगर विकास और नगर आयुक्त को मिली शिकायत के बाद अब इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।
खबर है कि प्रमुख सचिव नगर विकास आयुक्त और नगर आयुक्त को दी गई शिकायत में बताया गया था कि नए वित्त वर्ष से असेसमेंट कर लाखों के बकाए का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। यहां वृंदावन योजना के सेक्टर छह में स्थित एक कमर्शियल इमारत का डेढ़ लाख से ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया था, जिसे इसे घटाकर 7040 रुपये कर दिया गया। ठीक ऐसा ही मामला राजधानी के ट्रांसपोर्टनगर में एक गोदाम को लेकर भी देखने को मिला था। यहां भी एक गोदाम का बकाया हाउस टैक्स 2,69,373 रुपये से घटाकर मात्र 6,885 रुपये कर दिया गया।
शिकायतकर्ता अथर्व तिवारी की मानें तो ये सारा फर्जीवाड़ा टैक्स इंस्पेक्टर डीएस दुबे ने सहायक सोनी के साथ मिलकर किया है। इतने बड़ी वित्त अनियमितता में जोनल अफसर दोबारा असेसमेंट के अजीत राय पर दस्तावेज बिना जांच हस्ताक्षर का आरोप है। वहीं, जोनल अफसर का कहना है कि टैक्स असेसमेंट सही हुआ है, लेकिन नए वित्त वर्ष से असेसमेंट के सवाल पर वह कोई जवाब नहीं दे सके। जोनल अधिकारी के मुताबिक सभी दस्तावेज उच्च अधिकारियों को सौंप दिये जायेंगे।
ऐसे घटाया गया टैक्स
1- खरिका द्वितीय वॉर्ड के वृंदावन सेक्टर-छह स्थित भवन संख्या 6ए/172 पर वित्त वर्ष 2023-24 में 1,58,724 रुपये का हाउस टैक्स बकाया था। इस कमर्शियल भवन का असेसमेंट अप्रैल 2021 से हुआ। शिकायत के मुताबिक भवन स्वामी पर एरियर के 1,08,090 रुपये, ब्याज के 22,574 और बकाया टैक्स 28,057 मिलाकर डेढ़ लाख से अधिक रकम बकाया थी लेकिन जीआईएस सर्वे के बहाने टैक्स इंस्पेक्टर ने मौजूदा वित्त वर्ष 2024- 25 से टैक्स निर्धारित कर दिया जिससे लाखों का बकाया हाउस टैक्स घटकर महज 7,040 रुपये हो गया।
2- इधर राजा बिजली पासी प्रथम वॉर्ड के ट्रांसपोर्टनगर में गोदाम संख्या एस-40 का पिछले वित्त वर्ष में 2,69,373 रुपये का हाउस टैक्स बाकी था जिसे जीआईएस आपत्ति का हवाला देकर दोबारा से असेसमेंट किया गया और नए वित्त वर्ष 2024-25 से टैक्स महज 6,885 रुपये कर दिया गया।
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