नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में दायर होने वाली अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि कई आरोपी मामले की सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, दिल्ली की कर नीति के तहत कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जहां संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं। वहीं मनीष सिसौदिया अभी भी जेल में हैं।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी पेश की थी जो साल 2022 आते-आते सवालों के घेरे में आ गई। इसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई और ईडी ने भी कथित अनियमितताओं के मामले दर्ज किए। इधर दिल्ली सरकार ने उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति के तहत कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मार्च 2024 में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि, शुक्रवार (10 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा।
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